डेस्क: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी अब पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है. टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को शिलांग में मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी किया. तृणमूल कांग्रेस ने 21 वर्ष से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है. इसके साथ ही एक साल में पांच लाख युवकों को रोजगार देने का वादा किया गया है. बता दें तृणमूल कांग्रेस ने मेघायल में उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है.
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तृणमूल अपने वादों को खून की आखिरी बूंद तक निभाने की कोशिश करती है.उन्होंने कहा, यह कोई किताब नहीं है, जिसमें 10 बिंदु सिर्फ लिख दिए गए हों. यह हमारी प्रतिबद्धता है. अगर तृणमूल सरकार बनती है तो वह मेघालय की जनता के लिए काम करेगी. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार के साथ महिला सशक्तिकरण ही मुख्य लक्ष्य है.
तृणमूल कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र की मुख्य बातें-
- अगर तृणमूल सरकार में बनती है तो पहला लक्ष्य आर्थिक विकास होगा. मुख्य उद्देश्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना है. वार्षिक आय को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.
- अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तृणमूल का लक्ष्य पूरे राज्य के लिए उज्ज्वल भविष्य बनाना है. उन्होंने कहा कि उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए 5 साल में 3 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है.
- मेघालय में 21 वर्ष से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा.
- महिलाओं का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य है. महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा. पेंशन सहित सभी सामाजिक योजनाओं का आवंटन बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा.
- उच्च माध्यमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे. इस बारे में अभिषेक बनर्जी ने कहा, भारत डिजिटल हो रहा है. प्रदेश में दोहरे इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन, छात्रों के लिए ऐसा किसी ने नहीं सोचा। केवल तृणमूल ने छात्रों को डिजिटल रूप से बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप देना शुरू किया हैय
- राज्य में पर्यटन पर विशेष जोर दिया जाएगा. पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.
- महिलाओं सहित सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी. तृणमूल खेल और संस्कृति पर जोर देना चाहती है. इसलिए हर जिले में स्टेडियम बनाए जाएंगे. गारो-खासी भाषा को संविधान में शामिल किया जाएगा.
