देश

बूस्‍टर डोज और बच्चों को वैक्‍सीन कब लगेगी, केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने दिया जवाब

नई दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन(corona virus new Variant Omicron) के सामने आने के बाद क्या देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज (Corona Vaccine Booster Dose) लगाने की तैयारी हो रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) ने शुक्रवार को इस बारे में जवाब दिया. लोकसभा में शुक्रवार को कोरोना महामारी (corona pandemic) पर चर्चा के दौरान मांडविया अपना जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की बूस्टर या तीसरी डोज दी जाएगी या नहीं. इसका फैसला एक्सपर्टों की सलाह के बाद लिया जाएगा. इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टीके लगाए जाने का फैसला भी वैज्ञानिकों की सलाह के बाद लिया जाएगा.



केंद्रीय मंत्री मांडविया (Union Minister Mandaviya) ने कहा कि कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) पर हमारे पास दो ही विकल्प हैं. इनमें से एक राजनीतिक और दूसरा वैज्ञानिक है. लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए अगला कदम क्या उठाया जाए, इस बारे में सरकार एक्सपर्टों की सलाह के बाद ही कोई फैसला लेगी. उन्होंने बताया कि देश में अभी तक 125 करोड़ कोरोना की डोज लग चुकी हैं. वहीं 22 करोड़ डोज अभी राज्यों के पास बची हैं.
मंत्री ने आरोप लगाया कि पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान कुछ विपक्षी दलों ने लोगों को उकसाया तथा गरीबों के लिए चल रहे सबसे बड़े खाद्य कार्यक्रम का मजाक उड़ाकर गरीबों का मजाक उड़ाया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने देश में बने कोविड टीकों (Corona Vaccine) पर सवाल उठाये और टीकाकरण के समय लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने जहां अपनी क्षमता साबित की, वहीं विपक्ष ने लोगों को डराया. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में आपदा की स्थिति में ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा गया.

Share:

Next Post

शशि थरूर ने किया CAA का विरोध, कहा- यह मूलरूप से राष्ट्र विरोधी, सरकार न करे इसे लागू

Sat Dec 4 , 2021
नई दिल्ली । कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Senior Leader Shashi Tharoor) ने शुक्रवार को नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) को मूल रूप से राष्ट्र विरोधी करार दिया और सरकार से इसे लागू नहीं करने का आग्रह किया। सीएए कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान (Pakistan, Bangladesh and Afghanistan) के उत्पीड़ित गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को […]