भोपाल। किसानों को ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम सप्लाई करने वाली 11 कंपनियों को उद्यानिकी विभाग ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये कंपनियां तीन साल पहले किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम सप्लाई करने में अनियमितता के लिए जिम्मेदार पाई गई हैं। इन कंपनियों को कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पोर्टल से भी हटा दिया है। पोर्टल के माध्यम से कंपनियों को विभागीय योजनाओं में काम मिलता है। उद्यानिकी विभाग में तीन साल पहले ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम घोटाला सामने आया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 3200 किसानों को बंटे उपकरणों में करीब 23 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। अधिकारियों ने एक ही व्यक्ति के दो आवेदनों को मंजूरी दी, ड्रिप लेने का सत्यापन भी कर दिया। किसानों को उपकरण देने वाली कंपनियों ने किसानों से दोनों ही आवेदनों के संतुष्टि प्रमाण पत्र लेकर अनुदान राशि ले ली। कंपनियों को पहले आवेदन पर दो हेक्टेयर की सामग्री के हिसाब से 70 हजार और दूसरे आवेदन पर 2.4 हेक्टेयर सामग्री के हिसाब से 85 हजार रुपये अनुदान मिल गया। खरगोन और बुरहानपुर जिलों में बड़े स्तर पर यह गड़बड़ी सामने आई थी। भगवानपुरा के तत्कालीन विधायक विजय सिंह सोलंकी ने यह मामला विधानसभा में उठाया था। विभाग की ओर से आए जवाब से असंतुष्ट होने पर सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष को आपत्ति भी दर्ज कराई थी। तब से ही मामले की जांच चल रही थी।
इन कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध
मेसर्स विशाखा इरीगेशन अहमदाबाद, मेसर्स सिग्नेट इंडस्ट्रीज इंदौर, मेसर्स भंडारी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, मेसर्स असिता इंडस्ट्रीज भोपाल, मेसर्स एग्रो लीडर पाइप एंड प्रोडक्ट खरगोन, मेसर्स हिंद पाइप इंडस्ट्रीज रायपुर, मेसर्स केके पाइप एंड प्रोडक्ट प्रा.लि. इंदौर, मेसर्स ड्रिप इंडिया नासिक महाराष्ट्र, मेसर्स कटारिया प्लास्टिक रतलाम, मेसर्स अग्रवाल इरीगेशन प्रा.लि. उज्जैन और मेसर्स कृति इंडस्ट्रीज प्रा.लि. इंदौर शामिल हैं।
