रतलाम। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार ने हाल ही में तीन नए श्रम कानूनों को पारित किया गया है और 27 पुराने कानूनों को खत्म कर दिया है, जिसके विरोध में यह देशव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिसमें 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लाखों कर्मचारी शामिल होंगे।
यह जानकारी बुधवार को श्रम संगठनों की संयुक्त समिति के तत्वावधान में आयोजित बैठक के बाद अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि पावर हाउस रोड से प्रदर्शनकारी निकलेंगे तथा दोपहर 1.30 बजे प्रधानमंत्री एवं श्रममंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन 21 हजार, दवाओं पर शुन्य जीएसटी, आयकर युक्त परिवारों को गुजारा भत्ता 7500 रुपये देने, आवश्यक दवाओं को शुलभता से उपलब्ध करवाने, ठेकेदारी प्रथा पर रोक जैसे मुख्य मांग इस आंदोलन की है।
बैठक में सीटू, एटक, बैंक, बीमा, मानवाधिकार, एमआर संघ, आयकर महासंघ, तृतीय कर्मचारी संघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सहभागिता की।
एक जानकारी के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंकों की 21 हजार शाखाएं भी शामिल होगी, जिसके कारण आज बैंकें बंद रहेगी। आल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है। बैंक कर्मी हाल ही में लाए गए श्रम कानूनों का विरोध कर रहे है। हड़ताल में बैंकों के अलावा 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन शामिल हो रही है। यह सभी लेबर लॉ का विरोध कर रहे है।
तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ भी शामिल
अखिल भारतीय राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन में मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ भी शामिल होगा।
मानव अधिकार संरक्षण परिषद द्वारा सफल बनाने की अपील
मानव अधिकार संरक्षण परिषद के उज्जैन संभाग अध्यक्ष व इंटक जिला काउंसिल रतलाम के पूर्व अध्यक्ष मनोज पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानूनों में किए गए परिवर्तन में श्रमिकों के मानवाधिकार के उल्लंघन होने व उनके शोषण होने की संभावना प्रबल होती है। मानव अधिकार संरक्षण परिषद के सदस्य गण भी इस हड़ताल का समर्थन करते है व सक्रियता के साथ रतलाम में श्रम संगठनों की संयुक्त समिति के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन में भाग लेंगे। हिस
