- कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी 40 टीमें बनाई जो 32 थाना क्षेत्रों में करेगी सैम्पलिंग और सर्वे
इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने वैक्सीन पंचमी के साथ तीन दिन के महोत्सव की घोषणा भी की है, जिसके चलते शहरभर में वैक्सीनेशन का काम तेज गति से शुरू किया गया है और बीते 48 घंटों के दौरान ही 60 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी निर्देश दिए हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिक से अधिक केन्द्रों पर युद्ध स्तर पर 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। कल वैक्सीन पंचमी मनाई, जिसमें 23 हजार से अधिक वैक्सीन लगे। वहीं कलेक्टर ने 6 विधानसभा क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अफसरों की ड्यूटी भी लगा दी है। विधानसभा क्षेत्र 1 में अपर कलेक्टर राजेश राठौर, विधानसभा 2 में अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर, विधानसभा 3 और 5 में एडीएम पवन जैन, विधानसभा 4 में अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा और राऊ में एसडीएम प्रतुल्लचंद्र सिन्हा की ड्यूटी लगाई गई है।
उपरोक्त सभी अधिकारी मुख्यतौर पर अपने अधिनस्थ समस्त राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों पर नियंत्रण रखते हुए वेक्सीनेशन के कार्य को मॉनिटर करेंगे। अधिकारी/राजस्व कर्मचारी के माध्य से एवं स्वयं विभिन्न रहवासी संस्था /कॉलोनी/ मल्टी स्टोरी आदि में वहां के पदाधिकारियों से सम्पर्क करते हुए निजी अस्पतालों के वैक्सीनेशन कैम्प लगवाएंगे। निजी अस्पतालों से सामजंस्य कर अपर कलेक्टर एवं मुख्य महाप्रबंधक म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड श्री संतोष टैगोर से कोविड वैक्सीनेशन टास्क फोर्स जिसमें आई.एम.ए. अध्यक्ष डॉ. सतीश जोशी, डॉ. निशांत खरे, आदि एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से अधिकृत डाक्टरों द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा सकेगा। प्रत्येक निजी अस्पताल चाहे वह कोविड मरीजों का ईलाज कर रहा हो अथवा नहीं उसके लिये यह अनिवार्य होगा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ डॉ. तरूण गुप्ता से अपने अस्पताल में वैक्सीनेशन साईट बनाते हुए निजी रहवासी संघों एवं कालोनी में कैम्प लगवायेगे। उक्त अधिकारी यह भी देखेंगे कि क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व पार्षदों की मांग अनुसार तथा उनके बताए हुए स्थल पर नि:शुल्क वेक्सीन केन्द्र प्रारंभ हो जाए। इस मांग की सूची संबंधित उपरोक्त अधिकारी कलेक्टर श्री सिंह को एवं डा. तरूण गुप्ता को व्हाटसएप पर भेजेंगे। जनप्रतिनिधियों की मांग अनुसार एवं उनके बताए हुए स्थल पर नि:शुल्क वैक्सीन खोलने के पूर्व एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, वायफाई तथा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था उक्त अधिकारी क्षेत्रीय सहयोग से कराएगें। यह नवीन केन्द्र निजी स्कूल, शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन, क्लब आदि में मूलभुत सुविधाओं के साथ खोले जायेंगे। सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से वार्डवार निरंतर संपर्क उक्त अधिकारियों द्वारा रखा जायेगा ताकि सम्पूर्ण वार्ड के 45 वर्ष के उपर के लोग इन वैक्सीन केन्द्रों में आ सके। अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय थाना प्रभारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी बस्तिओं, मोहल्लों के 45 वर्ष के उपर के लोगों को मोबलाईजेशन इन केन्द्रों पर हो सके। अगले 07 दिवस तक सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं अन्य विभागों के सभी अधिकारी कोविड संबंधी कार्य तथा वैक्सीनेशन में ही संलग्न रहेगे। उक्त पांचों अधिकारियों को कलेक्टर श्री सिंह की ओर से एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के तहत यह अधिकार प्रत्यायोजित किए गये हैं कि उक्त अधिकारी किसी भी शासकीय, अद्र्धशासकीय अथवा निजी व्यक्ति को कोविड प्रबंधन तथा वैक्सीनेशन के कार्य में संलग्न करने हेतु आदेश जारी कर सकेंगे। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीमों को बढ़ा रहा है। पहले 32 टीमें थी, जबकि अब 40 टीमें कर दी गई है, जो कि 32 थाना क्षेत्रों में काम कर रही है। इसके प्रभारी डॉ. अनिल डोंगरे के मुताबिक कान्ट्रैक्ट ट्रैसिंग टीमों को बढ़ाने के साथ ही सर्वे और सैम्पलिंग भी बढ़ाई जा रही है। वहीं उन थाना क्षेत्रों में भी टीमें बढ़ाई गई जहां अधिक संख्या में कोरोना मरीज निकल रहे हैं।
