उज्जैन। बिनोद मिल की जमीन सरकार 10 भागों में बेचेगी और फिर मजदूरों को पैसा मिल पाएगा। अभी तक केवल दो भागों को ही बेचा जा सका है। बिनोद-बिमल मिल बंद हुए को 32 साल से अधिक का समय हो चुका है और अपने बकाया भुगतान का इंतजार करते-करते आधे से ज्यादा मजदूर स्वर्ग को सिधार गए और जो बचे हैं उन्हें अपनी राशि के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने को 18 साल से अधिक का समय गुजर गया है और प्रदेश के मुखिया हर बार भुगतान कराने का आश्वासन दे देते हैं। पिछले दिनों शिवरात्रि पर मुख्यमंत्री ने मजदूरों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और उन्हें भोपाल आने को कहा था लेकिन मजदूर नेताओं ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है और वे अपना धरना जारी रखेंगे। इधर सरकार की बातों से स्पष्अ हो गया है कि मजदूरों को जल्द भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी नीलामी की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है जिसके चलते अभी और लंबा समय लगेगा। बिनोद और बिमल मिल के मजदूरों का ब्याज सहित 100 करोड़ के करीब बकाया हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिनोद मिल की 19 हेक्टेयर जमीन को बेचने की योजना बनाई गई और इसके टेंडर भी निकाले गए थे और यह टैंडर 75 करोड़ में चला गया था लेकिन बाद में तकनीकी कारणों के चलते यह टेंडर निरस्त हो गया। इसी बीच जब मिल मजदूरों का दबाव बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि सरकार 10 प्रतिशत राशि जमा कराए और बाकी की जमीन बेचकर भुगतान करे। मिली जानकारी के अनुसार अभी पार्सल नंबर 8 और 9 बिका है जिसकी कीमत लगभग 19 करोड़ है। अभी आठ पार्सल और बिकना बाकी है और नीलामी की यह प्रक्रिया भोपाल से ऑनलाइन चल रही है। जब तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और जमीन पूरी तरह से नहीं बिक जाती तब तक मजदूरों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पाएगा। अभी तक कंपनी कोर्ट के पास जो राशि जमा हुई है उसमें यदि 19 करोड़ भी उस में मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 29 करोड़ रुपये ही जमा हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 32 सालों से लड़ाई लड़ रहे मजदूर और उनके परिवार गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं और हर बार सरकारें उन्हें आश्वासन दे रही है और भुगतान नहीं किया जा रहा।
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