– मात्र 1 रुपया देकर कोई भी व्यक्ति देख सकेगा खर्च का ब्यौरा… थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य
इंदौर। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू करा दी है। कल आयोग ने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए कलेक्टरों से चर्चा की, जिसमें इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी शामिल हुए। आयोग ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 28 लाख रुपए की चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकदी किसी चुनाव क्षेत्र में पकड़ी जाती है तो आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई होगी, वहीं कोई भी व्यक्ति मात्र 1 रुपए का शुल्क जमा करवाकर प्रत्याशियों के चुनावी खर्च के ब्यौरे का अवलोकन करने के साथ निर्धारित शुल्क जमा कराकर उनकी प्रमाणित प्रतियां भी हासिल कर सकेगा। मतदान के दिन सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य रूप से की जाएगी।
बिहार के साथ-साथ देशभर में खाली हुई सीटों पर उपचुनाव आयोग द्वारा करवाए जाएंगे। मध्यप्रदेश में भी 27 पूर्व की खाली और एक अन्य सीट कांग्रेस विधायक के निधन के कारण खाली हुई है। हालांकि अभी 27 सीटों पर ही आयोग ने तैयारियां शुरू करवाई है, जिसमें इंदौर का सांवेर भी शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के डायरेक्टर श्री विक्रम बत्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दो-दिवसीय प्रशिक्षण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंदौर के जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुये। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टरों व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। 27 विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के लिये सभी संबंधित 18 जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्वाचन व्यय निगरानी, कोविड-19 गाइड-लाइन, आदर्श आचरण संहिता, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी तथा सोशल मीडिया द्वारा कैम्पेन आदि विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
