नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central government) द्वारा बुलाए गए संसद (Parliament) के विशेष सत्र (special session) को लेकर विपक्ष का कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है. अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को चिट्ठी लिखी (wrote letter) है. सोनिया ने अपनी चिट्ठी में विशेष सत्र का एजेंडा ना बताने पर आपत्ति जताई है तो वहीं अपनी ओर से नौ मांग भी रखी हैं. सोनिया गांधी ने अडानी मामले पर जेपीसी की जांच समेत जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Congress leader Jairam Ramesh) ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस (press conference) की, जिसमें सरकार पर निशाना साधा. जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया जी ने विपक्ष के मसले को सामने रखा है, उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष से कोई बात नहीं की गई है और मनमाने ढंग से ये किया जा रहा है. ऐसा पहली बार हो रहा है कि कार्यसूची की जानकारी ही नहीं दी गई है. जयराम रमेश ने कहा कि INDIA गठबंधन के जो मुद्दे थे, हम इस सत्र में भी उठाने का प्रयास करेंगे.
सोनिया गांधी ने इन 9 मुद्दों को उठाया
सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में कुल 9 मुद्दे सामने रखे हैं. इनमें आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी के मसले पर चर्चा की मांग की है. किसानों को लेकर सरकार ने जो वादे किए, एमएसपी की गारंटी दी उसपर अभी तक क्या हुआ है. सोनिया गांधी ने अडानी मामले में जेपीसी की जांच की मांग की है, इनके अलावा जातीय जनगणना को तुरंत कराए जाने की अपील की गई है.
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र द्वारा संघीय ढांचे, राज्य सरकारों पर किए जा रहे हमले, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है. इनके अलावा देश में सांप्रदायिक तनाव, मणिपुर हिंसा और चीन द्वारा लद्दाख में घुसपैठ के मुद्दे को सामने रखा है. सोनिया गांधी ने अपनी दो पन्नों की चिट्ठी में सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
Here is the letter from CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji to PM Modi, addressing the issues that the party wishes to discuss in the upcoming special parliamentary session. pic.twitter.com/gFZnO9eISb
— Congress (@INCIndia) September 6, 2023
मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है अभी उसमें अमृत काल से जुड़े विषयों पर चर्चा की बात कही गई है. हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना किसी चर्चा और जानकारी के ये विशेष सत्र बुला रही है. सत्र को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया का नाम भारत किए जाने और महिला आरक्षण बिल के आने की बातें कही जा रही हैं. हालांकि सरकार की ओर से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है.
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