नई दिल्ली. कोरोना वायरस के कारण देश की आर्थिक स्थिती काफी खराब हो गई है। जिसे मोदी सरकार संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर लगातार काम कर रही है. इसी के तहत मोदी सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है।
मोदी सरकार नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए खास योजना लागू कर रही है। जिसके जरिए इन सेक्टरों को नुकसान से बाहर निकाला जा सकेगा। ये 30,000 करोड़ रुपये वाली स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जुलाई 2020 से लागू की जा रही है।
आपको बता दें कि ये स्कीम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 13 मई को घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की अगली कड़ी है।
सरकार के मुताबिक, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम एनबीएफसी और एचएफसी की माली हालत दुरुस्त रखने के लिए पेश की गई है। इसके तहत फाइनेंशियल सेक्टर को किसी भी बड़े जोखिम से बचाना है। आपको बता दें कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण देश को काफी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। हर सेक्टर लगभग ठप पड़ा हुआ है। लोगों को रोजगार के अवसर कम मिल रहे हैं. जो कि इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। (एजेंसी, हि.स.)
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