100 कॉलोनियों को पहले चरण में करेंगे वैध, बाह्य विकास शुल्क के संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगेंगे
इंदौर। निगमायुक्त ने कल कॉलोनी सेल की भी समीक्षा की और अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को भी समझा। उन्होंने निर्देश दिए कि एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे नागरिकों को घर बैठे यानी सिंगल क्लिक पर वैध-अवैध कॉलोनियों की जानकारी मिल सके।
इंदौर में अवैध कॉलोनियों की भरमार है, जहां लोग भूखंड लेकर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो कई जादूगरों ने सडक़ सहित नजूल, नालों की जमीनों पर भी प्लाट बेच डाले। आयुक्त हर्षिका सिंह (Commissioner Harshika Singh) ने कॉलोनी सेल की समीक्षा बैठक ली, जिसमें अपर आयुक्त और कालोनी सेल के प्रभारी मनोज पाठक, उपयंत्री सत्येंद्र राजपूत सहित कॉलोनी सेल के अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। आयुक्त ने पूछा इंदौर में कितनी वैध और अवैध कॉलोनी है और इस संबंध में लिए जाने वाले शुल्क, शासन के निर्देश और नियमों की जानकारी ली। अपर आयुक्त श्री पाठक ने बताया कि लगभग 100 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
एआईसीटीएसएल को वित्तीय रूप से सक्षम भी बनाएंगे
निगमायुक्त ने कल एआईसीटीएसएल की सेवाओं की जानकारी भी सिटी बस ऑफिस में ली। माय बाइक सिस्टम, आई बस, इलेक्ट्रीक बस, स्काय बस, सूत्र सेवा सहित चार्जिंग स्टेशन और अन्य जानकारी के साथ उन्होंने कहा कि एआईसीटीएसएल को वित्तीय रूप से समक्ष बनाया जाए और इसके लिए नई प्लानिंग तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
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