जम्मू (Jammu)। सरकार (Government) का मानना है कि अगर प्रदेश में इस पूरे नेटवर्क पर काबू पा लिया जाए तो घाटी में आतंकवाद (valley terrorism) समाप्त हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu and Kashmir Government) के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) (National Investigation Agency – NIA), राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) (State Investigation Agency -SIA), राज्य जांच इकाई (एसआईयू), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा जैसी एजेंसियों द्वारा विभिन्न जिलों में आतंकियों, उनके समर्थकों और ओजीडब्ल्यू से संबंधित सैकड़ों करोड़ की 500 से अधिक संपत्तियों को जब्त किया गया है।
सरकार के अनुसार, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में रहने वाले लगभग 4200 आतंकियों को भारत सरकार द्वारा घोषित अपराधियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। राजस्व विभाग संभवतः संपत्तियों को जब्त करने के बाद यह सुनिश्चित करेगा कि ये संपत्तियां न तो बेची जाएं और न ही किसी के द्वारा खरीदी जाएं।
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