इंदौर न्यूज़ (Indore News)

LIC की पुरानी बिल्डिंगों में रहने वालों को फ्लैट खाली करने का नोटिस

  • निगम की भवन जर्जर होने की रिपोर्ट लगाकर बिल्डिंग तोड़ने का सहमति पत्र भी मांगा

इन्दौर (Indore)। एलआईजी और एमआईजी कालोनी (LIG and MIG Colony) की बिल्डिंगों को खाली कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड (housing board) ने सभी फ्लेट मालिकों (flat owners) को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में नगर निगम का वह पत्र भी लगाया गया है, जिसमें भवन को जर्जर घोषित (declared dilapidated) किया गया और जल्दी खाली करने की चेतावनी दी गई है। यहां पहले एक बिल्डिंग को निगम जमींदोज कर चुका है, लेकिन वहां कोई निर्माण नहीं होने से दूसरे फ्लेट मालिक असमंजस में हैं।

लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड यहां की बिल्डिंगों को तोड़कर हाईराइज मल्टी बनाने की कवायद कर रहा है। कृष्णमुरारी मोघे जब हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, तभी ये प्रस्ताव बना था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया, जबकि यहां की बिल्डिंगें जर्जर होने लगी हैं। यहां रहने वाले लोगों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत शिफ्ट किया जाएगा और फिर मल्टी में ही उन्हें फ्लेट दिए जाएंगे। इसको लेकर अब एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड द्वारा रहवासियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। एलआईजी कालोनी के इन फ्लेट मालिकों को नोटिस जारी कर भवन को जर्जर घोषित होने के कारण खाली करने को कहा गया है।


नोटिस में झोन क्रमांक 9 के भवन अधिकारी की उस रिपोर्ट को भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने बिल्डिंग जर्जर होने के कारण रहने लायक नहीं बताई है। बोर्ड के कार्यपालन यंत्री एस.के. अग्रवाल की ओर से दिए गए नोटिस में लिखा गया है कि अगर आपने भवन खाली नहीं किया तो उसे खाली करवाकर तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद से ही रहवासियों में हड़कंप मचा हुआ है कि यहां से फ्लेट खाली कर दिया तो वे कहां जाएंगे। यहां कई लोग बरसों से रह रहे हैं और कुछ ने यहां पिछले सालों में फ्लेट खरीदे हैं। नोटिस में भवन खाली करने के लिए एक सहमति पत्र भी दिया गया है, जिसे भरकर बोर्ड के अधिकारियों को देना है। इसके साथ ही सरकार की पुनर्वास नीति की कापी भी नोटिस में लगाई गई है। कुल 208 फ्लेट मालिकों को भवन जर्जर होने के कारण धारा 310 का नोटिस दिया जा रहा है। अभी 72 नोटिस दिए जा चुके हैं। उनकी सहमति के आधार पर भवन खाली कराकर तोड़े जाएंगे। यह सरकार की पुनर्वास नीति के तहत किया जा रहा है।

बोर्ड की नीति स्पष्ट नहीं होने से फ्लेट खाली करने से कतरा रहे हैं रहवासी
यह प्रस्ताव काफी पुराना है और पुलिसकर्मियों को दी गई एक बिल्डिंग भी जर्जर बताकर तोड़ दी गई है, जहां छोटे-छोटे पेड़ उग आए हैं। इसे देखकर वर्तमान फ्लेट मालिक असमंजस में हैं। उनका कहना हैकि बोर्ड की नीति स्पष्ट नहीं है और न ही अधिकारी कुछ बता रहे हैं कि हमें यहां से मकान खाली करवाकर कहां ले जाएंगे? कोई कह रहा है कि हमें रहने के लिए किराया दिया जाएगा, लेकिन किराये की राशि क्या होगी, इस बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। नई बनने वाली हाईराइज बिल्डिंग में दिए जाने वाले फ्लेट हमें इसके बदले मिलेंगे या अतिरिक्त राशि देना होगी, इस बारे में भी कोई जानकारी हमको नहीं है। बोर्ड की नीति स्पष्ट नहीं होने से हम फ्लेट खाली कर देंगे तो सड़क पर आ जाएंगे।

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