कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के सिलीगुड़ी (Siliguri) स्थित एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा कथित तौर पर मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
टिफिन ब्रेक के दौरान बनाया गया वीडियो
पुलिस के मुताबिक, घटना सिलीगुड़ी के तराई तारापद आदर्श विद्यालय में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टिफिन ब्रेक के दौरान जब शिक्षक कक्षा में मौजूद नहीं थे, तब 11वीं कक्षा का 17 वर्षीय छात्र अपने कुछ साथियों के साथ वीडियो बना रहा था। आरोप है कि इस दौरान उसने मुख्यमंत्री की कक्षा में लगी तस्वीर के साथ आपत्तिजनक हरकत की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जहां से वह तेजी से वायरल हो गया।
वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार, स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र जब अपने घर पहुंचा और बाद में डबग्राम मैदान इलाके में दोस्तों से मिलने गया, तब कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने छात्र को घेर लिया, उसके साथ मारपीट की और उस पर अंडे भी फेंके। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को सुरक्षित अपने साथ थाने ले गई।
किशोर न्यायालय में किया गया पेश
पुलिस ने छात्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत किशोर न्यायालय में पेश किया गया। सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त सैयद वकार राजा ने बताया कि मामले की कानूनी प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच जारी है।
स्कूल प्रशासन ने जताई नाराजगी
विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक नाथ ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह घटना टिफिन ब्रेक के दौरान हुई, जब शिक्षक कक्षा में मौजूद नहीं थे। प्रधानाचार्य ने यह भी कहा कि स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है, ऐसे में छात्र के पास मोबाइल कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना की पूरी जानकारी प्रशासन को दे दी गई है और प्रशासन जो भी निर्णय लेगा, स्कूल उसका पालन करेगा।
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