सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद अब कोई कानूनी रूकावट नहीं
इंदौर। निगम के वार्ड आरक्षण के साथ जिला पंचायत (District Panchayat) के वार्डों (Ward) का आरक्षण (Reservation) भी कल सम्पन्न हो गया। अब 31 मई को जिला पंचायत अध्यक्ष (Zilla Panchayat President) का आरक्षण होना है, लिहाजा उसके बाद ही चुनावी आचार संहिता लगेगी। सूत्रों के मुताबिक 1 या 2 जून को चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके पहले इंदौर गौरव दिवस के आयोजन भी सम्पन्न हो जाएंगे। 31 मई को ही मुख्य आयोजन स्टेडियम में किया गया है। दूसरी तरफ धड़ाधड़ विकास कार्यों के शिलान्यास, भूमिपूजन, टेंडर जारी करने से लेकर अन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। वहीं कुछ तबादले भी संभव है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकाएक पंचायत और निगम चुनाव की हलचल बढ़ गई। वहीं महापौर का चुनाव जनता के जरिए और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से करवाना भी लगभग तय हो गया है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में आज मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और आज-कल में ही इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कल इंदौर सहित प्रदेशभर में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न की गई। इंदौर के भी 85 वार्डों में महिलाओं, एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग के वार्डों का आरक्षण कल विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में सम्पन्न हो गया। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 31 मई को आरक्षण होना है, जिसके लिए पंचायत विकास विभाग ने कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ महापौर पद के लिए जो परिसीमन 2020 में हुआ था, उसके आधार पर ही आरक्षण किया गया था। अब नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है, लिहाजा माना जा रहा है कि पूर्व में हुए आरक्षण के आधार पर ही महापौर का चयन किया जाएगा। इंदौर सहित बड़े नगर निगमों में जनता द्वारा ही महापौर का चुनाव करवाया जाएगा तो नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। इधर चुनावी आचार संहिता का हल्ला भी लगातार मच रहा है, जिसके चलते धड़ाधड़ चुनावी घोषणाएं हो रही हैं। भूमिपूजन, शिलान्यास, लोकार्पण के आयोजन प्राधिकरण, निगम द्वारा किए जा रहे हैं। लगभग यह तय है कि 31 मई के बाद ही चुनावी आचार संहिता लगेगी।
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