नई दिल्ली। किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। सोमवार को सिंघु बॉर्डर पर आपात बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के पहले दिन लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सोमवार को ही राज्य सभा में पेश किए जाने की संभावना है। कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को लोक सभा में विचार किये जाने और पारित करने के लिए लिस्ट किया गया है।
दोनों सदनों में पेश होगा विधेयक
सूत्रों के मुताबिक लोक सभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे संसद के उच्च सदन में लाया जाएगा। विधेयक उन तीन कृषि कानूनों (New Farm Laws) को निरस्त करने के लिए है, जिनके खिलाफ किसान एक साल से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के स्टेटमेंट में कहा गया है कि ‘ऐसे में जब हम आजादी का 75वां वर्ष – ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहे हैं, तो समय की जरूरत है कि सभी को समावेशी प्रगति और विकास के रास्ते पर साथ लिया जाए।’
विपक्ष की है ये मांग
स्टेटमेंट में कहा गया है, ‘कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (आईए) को हटाने का भी प्रस्ताव है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 22), के तहत डाला गया था.’ विपक्ष ने मांग की है कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधेयक को लिया जाए।
किसानों की हो सकती है घर वापसी
दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर आ सकती है। किसान आंदोलन में शामिल हुई पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने सोमवार को सिंघु बॉर्डर पर आपात बैठक बुलाई है, ये बैठक काफी अहम रहेगी. सोमवार को सिंघु बॉर्डर पर पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की सुबह 11 बजे बैठक होगी. इसी बैठक में किसानों की घर वापसी का ऐलान हो सकता है।
