- प्रदेश में खरीफ फसलों के लिए बीज का संकट
भोपाल। कृषि कानूनों (Agricultural laws) को रद्द करने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन (Peasant Movement) एवं खरीफ फसलों की बुबाईसे पहले भारत सरकार (Indian government) ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) घोषित कर दिया है। जिसमें खरीफ सीजन की प्रमुख फसल सोयाबीन (Major Crop Soybean) का समर्थन मूल्य महज 70 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। जबकि प्रदेश में इस बार सोयाबीन बीज (Soybean Seed) की भारी कमी है।
मप्र राज्य बीज विकास निगम (MP State Seed Development Corporation) के पास भी सोयाबीन के तय रकबे से 20 फीसदी में बुबाई करने क लिए भी बीज नहीं है। हालांकि कृषि मंत्री कमल पटेल (Agriculture Minister Kamal Patel) का दावा है कि बीज की कमी नहीं है। प्रदेश में मानसून आने की घोषणा के साथ ही सोयाबीन की बुबाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल बाजार में सोयाबीन बीज की कीमत 8 से 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। जबकि अभी सरकारी बीज भंडारों से किसानों को उनकी मांग के अनुसार बीज का वितरण नहीं किया जा रहा है। ऐेसे में किसानों को बीज के लिए भटकना भी पड़ रहा है। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही भारत सरकार (Indian Government) ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। जिसमें सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3880 से बढ़ाकर 3950 कर दिया है। यह वृद्धि महज 70 रुपए प्रति क्विंटल है। जो कि बेहद कम है। जबकि पिछले एक साल में कृषि बीज, कृषि लागत, डीजल, कीटनाशन एवं खाद् के दाम डेढ़ गुना से दोगुना तक बढ़ गए हैं। ऐसे में खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य किसानों की लागत के हिसाब से बेहद कम है।
समर्थन मूल्य बढ़ाने पर सीएम ने जताया पीएम का आभार
भारत सरकार द्वारा खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपने पसीने की सही कीमत मिलेगी। इससे फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और दलहन एवं तिलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा। वर्तमान में हमें दलहन का आयात करना पड़ता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि केन्द्र द्वारा खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में 62 प्रतिशत तक की की गई वृद्धि सराहनीय है।
