बंगलूरू (Bangalore)। कर्नाटक सरकार (Karnataka government) ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Deputy Chief Minister DK Shivakumar ) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच (Investigation into disproportionate assets case) के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (Central Bureau of Investigation (CBI)) द्वारा चलाए जा रहे मुकदमे को वापस लेने के प्रस्ताव (Approves Proposal withdraw case) […]
बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) फर्जी खबरों के फैलने से रोकने के लिए (To Stop Spread of Fake News) फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करेगी (To set up Fact Check Unit) । राज्य के आईटी मंत्री मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोमवार को ये घोषणा की । राज्य के आईटी मंत्री के मुताबिक, कर्नाटक की कांग्रेस […]
बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने ऑनलाइन गेमिंग पर (On Online Gaming) 28 प्रतिशत जीएसटी (28 Percent GST) लगाने का (To Impose) अध्यादेश (Ordinance) जारी किया (Issued) । राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सहमति के बाद रेसकोर्स और कैसीनो पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। वाणिज्यिक कर आयुक्त सी शिखा के अनुसार, अनुमान है कि […]
नई दिल्ली: कर्नाटक (Karnataka) की सत्ता पर काबिज हुए कांग्रेस पार्टी (Congress party) को अभी एक महीना ही हुआ है कि उन्होंने बीजेपी द्वारा पास किए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द (conversion law repealed) करने का मन बना लिया है. कैबिनेट ने इसपर अपनी मुहर भी लगा दी है. जल्द ही इस बिल को […]
बेंगलुरु (Bangalore) । कर्नाटक (Karnataka) में भाजपा (BJP) के सत्ता में रहने के दौरान स्कूल की पाठ्यपुस्तकों (school textbooks) में किए गए सभी बदलावों को वापस लिया जा सकता है। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस (Congress) और भाजपा के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोई […]
– हृदयनारायण दीक्षित कर्नाटक सरकार ने पंथ मजहब आधारित आरक्षण निरस्त कर दिया है। विषय न्यायायिक विचार में हैं। भारत की संविधान सभा ने अल्पसंख्यक अधिकारों मूल अधिकारों सम्बंधी समिति का गठन किया था। इसके सभापति सरदार पटेल बनाए गए थे। पटेल समिति ने आरक्षण सम्बंधी विषय पर गंभीर विचार-विमर्श किया। संविधान सभा में सरदार […]
नई दिल्ली । कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि (Told the Supreme Court that) उसने मुस्लिम समुदाय के लिए (For the Muslim Community) केवल धर्म के आधार पर (Only on the Basis of Religion) आरक्षण जारी नहीं रखने का (To Not Continue Reservation) फैसला सोच-समझकर लिया (Decision was Taken after Careful […]
नई दिल्ली (New Delhi)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कर्नाटक राज्य सरकार ने कहा कि केवल धर्म के आधार पर आरक्षण (Reservation) असंवैधानिक है, क्योंकि यह न केवल भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के आदेशों का उल्लंघन करता है, बल्कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। […]
नई दिल्ली । कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि (Assured the Supreme Court that) वह नौकरियों और शिक्षा के लिए (For Jobs and Education) ओबीसी श्रेणी में (In OBC Category) 4 प्रतिशत मुस्लिम कोटा (4 Percent Muslim Quota) खत्म करने के (To End) अपने 27 मार्च के फैसले […]
रामनगर । कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) रामनगर जिले (Ramnagar district) में राम मंदिर (Ram Mandir) बनाने की योजना बना रही है. ऐसा माना जाता है कि भगवान राम (lord ram) अपने वनवास के दौरान वहीं रुके थे. योजना के मुताबिक कर्नाटक सरकार राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी […]