मुआवजे के रूप में बांटे जाना हैं 65 करोड़ रुपए
इन्दौर। पीथमपुर में प्रस्तावित मल्टीमॉडल हब (Proposed Multimodal Hub at Pithampur) के जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को अपना अंशदान भेज दिया है। अब इसी महीने राज्य सरकार अपना अंशदान देकर मुआवजा राशि धार जिला प्रशासन को भेज देगी। मल्टीमॉडल हब के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस महीने पूरी होने की उम्मीद है। हब के लिए जामोदी, खेड़ा, अकोलिया और सागौर गांव (Jamodi, Kheda, Akolia and Sagaur villages) की करीब 112.60 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है।
इधर, मल्टीमॉडल का निर्माण करने वाली केंद्रीय एजेंसी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंज लि. (एनएचएलएमएल) ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिन कंपनियों के टेंडर आए हैं, उनकी वर्तमान में तकनीकी निविदाएं खोली गई हैं और जल्द ही वित्तीय निविदाएं भी खोलने की तैयारी है। मल्टीमॉडल हब निजी-जनभागीदारी से बनाया जाना है, जिसमें निवेशक को 758.10 करोड़ रुपए खर्च करना होंगे। केंद्र सरकार ने पहले चरण में इंदौर के अलावा नागपुर, बैंगलुरु और चेन्नई में मल्टीमॉडल हब बनाने की स्वीकृति दी है। इंदौर के हब के लिए पीथमपुर सेक्टर-5 और 6 के पीछे स्थित जमीन चिह्नित की गई है। जो कंपनी पीथमपुर में हब बनाएगी, उसे वर्कऑर्डर के बाद दो साल में यह काम पूरा करना होगा। हब में लॉजिस्टिक्स, ओपन वेयरहाउस, क्लोज वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी रोड के अलावा विमान सेवाओं और रेलवे से भी होगी, ताकि हर माध्यम से कंटेनर और अन्य सामान लाया-ले जाया जा सके। पीथमपुर में इसे इसलिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इंदौर की लोकेशन देश के मध्य में है। इस कारण यहां से चारों तरफ सामान भेजना आसान है।
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