निगम ने बनाए 55 हजार पात्र परिवारों के कार्ड… दो अपर कलेक्टरों को प्रशासन ने सौंपी जिम्मेदारी
इंदौर। कोरोना इळाज भी निम्न-मध्यमवर्गी परिवारों को महंगा पड़ रहा है, जिसमें अब आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) का लाभ मिलने लगा है। 77 निजी अस्पतालों में अभी तक 1 हजार मरीजों का इलाज किया गया। कल शाम कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने इन सभी निजी अस्पतालों के संचालकों की बैठक एआईसीटीएसएल दफ्तर के गार्डन में बुलाई, जिसमें प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और राज्य स्तरीय आपदा समिति के सदस्य डॉ. निशांत खरे मौजूद रहे। कलेक्टर ने दो अपर कलेक्टरों को भी इस योजना का क्रियान्वयन करवाने और निजी अस्पतालों से समन्वय की जिम्मेदारीसौंपी है।
इस बैठक में जहां निजी अस्पतालों (Private hospitals) ने कुछ समस्याएं भी बताई, जिनका निराकरण कलेक्टर ने करवाने के निर्देश दिए। वहीं एक अस्पताल संचालक ने पुलिस पर प्रताडऩाका आरोप लगाया और कहा कि पिछले दिनों एक मरीज के मामले में सीएसपी ने आकर धमकाया। इस पर प्रभारी मंत्री श्री सिलावट और कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि अब इस तरह की घटना किसी भी अस्पताल संचालक या डॉक्टर के खिलाफ नहीं होगी। वहीं ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मरीजोंके संबंध में भी इन निजी अस्पताल संचालकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने यहां मौजूद ईएनटी चिकित्सकों से भी कोरोना से उपचाररत मरीजों की जांच करवाएं, ताकि इसमें अगर किसी के लक्षण दिखे, तो तुरंत उपचार शुरू करवाया जा सके। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना (आयुष्मान) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये की इस योजना का लाभ आयुष्मान कार्डधारी सभी कोरोना मरीजों को मिले। योजना के लाभ से कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहे। यह निर्देश इंदौर जिले के प्रभारी तथा जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट द्वारा आज योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ली गई बैठक में दी गई। बैठक में सांसद श्री शंकर लालवानी, कलेक्टर श्री मनीष सिंह (Collector Manish Singh), राज्य स्तरीय आपदा समिति के सदस्य डॉ. निशांत खरे सहित योजना के अंतर्गत चिन्हित अस्पतालों के संचालक, डॉक्टर एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मंत्री श्री सिलावट ने योजना को लागू करने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंन कहा कि कोरोना के मरीजों का नि:शुल्क इलाज करने के संबंध में इस तरह की योजना लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में इस योजना के अंतर्गत कोरोना मरीजों के नि:शुल्क इलाज के लिये 77 अस्पताल चिन्हित किये गये है। अस्पताल संचालकों से उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ देवें। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत अभी एक हजार से अधिक मरीजों का उपचार हुआ है। बैठक में सांसद लालवानी ने भी सम्बोधित किया। कलेक्टर श्री मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के प्रावधानों की जानकारी भी और सभी से कहा कि वे इस योजना का पालन सुनिश्चित करें। योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं बरते।
Share:
