इंदौर न्यूज़ (Indore News)

राष्ट्रीय लोक अदालत में 11207 प्रकरण एक दिन में निराकृत कर रचा नया कीर्तिमान

  • लोक अदालत के तहत रात्रि 9:00 बजे तक 33 करोड़ राजस्व हुआ प्राप्त
  • देर रात तक खुले रहेंगे निगम के केश काउंटर और पोस्टिंग के पश्चात बढ़ेगा प्राप्त होने वाली राशि का आंकड़ा

इन्दौर (Indore)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (National Legal Services Authority New Delhi) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (MP State Legal Services Authority Jabalpur) द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष बी.पी. शर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर के मार्गदर्शन में शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) में सर्वाधिक लंबित मामलों का निराकरण करने का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा इस नेशनल लोक अदालत में अधिकतम मामलों का निराकरण सुनिश्चित किये जाने के लिये समय-समय पर जिला मुख्यालय तथा समस्त तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशगण एवं विभिन्न विभागों के साथ कई बैठकें आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में आपसी सहमति से लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रयास करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। परिणाम स्वरूप आज आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत ने पिछली समस्त लोक अदालतों में निराकृत हुए कुल प्रकरणों का रिकार्ड तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

आज आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक 276, सिविल 92, मोटर दुर्घटना क्लेम 603, विद्युत 291, चेक बाउंस 1654, बैंक रिकवरी 17, भू-अर्जन 02, वैवाहिक 168, श्रम 23, अन्य 3106 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी 44, विद्युत 66, जलकर 1390 ट्राफिक चालन के 1066 व अन्य 8326 से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकृत हुए। प्रधान जिला न्यायाधीश की न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण में 38 लाख रूपये के अवार्ड पारित हुए। जिसमें ओरियंटल कंपनी द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में समझौता किया गया । समझौता होने के तुरंत बाद 38 लाख का चैक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी. पी. शर्मा के द्वारा पीड़ित पक्षकार को प्रदान किया गया।


इसके अतिरिक्त एक अन्य सिविल वाद में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादित कृषि भूमि का विवाद था, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा उभयपक्ष से राजीनामे में बातचीत की गई। राजीनामा अनुसार उभयपक्ष इस बात पर सहमत हुए कि प्रतिवादी 6 करोड़ रूपये वादी को एक माह के अंदर अदा करेंगे। राशि प्राप्त करने के पश्चात विवादित कृषि भूमि का आधिपत्य वादी के द्वारा प्रतिवादी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में विशेष प्रयास हेतु समस्त न्यायाधीशगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश श्री आसिफ अहमद अब्बासी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री मिथिलेश डेहरिया तथा अधिवक्तागण एवं समस्त कर्मचारीगण को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव और राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि, निर्देशानुसार इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में निगम के समस्त जोनल कार्यालय एवं निगम मुख्यालय पर करदाताओं की भीड़ रही और शहर विकास में नागरिकों द्वारा हमेशा की तरह निगम में राजस्व जमा कराया गया शहर के जागरूक करदाताओं द्वारा रात 9:00 बजे तक नेशनल लोक अदालत में दी जा रही सरचार्ज की छूट का लाभ प्राप्त करते हुए लगभाग 33 करोड़ से अधिक की आय प्राप्त हुई।

विदित हो कि शासन निर्देशानुसार आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत बकायादारों द्वारा सरचार्ज में दी जा रही छूट का लाभ उठाते हुए बकाया करो का भुगतान किया गया, साथ ही निगम के कैश काउंटर अंतिम करदाताओं के लिए देर रात्रि तक खुले रहेंगे, इसके साथ ही कर भुगतान की पोस्टिंग होना भी अभी शेष है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की आय और अधिक बढ़ने की संभावना है।

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