- 16 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी, आज मुंबई में तो कल इंदौर में होगा रोड शो – 10 से 14 फरवरी तक रहेगा बॉण्ड पब्लिकली ओपन
इंदौर(Indore)। नगर निगम (Municipal council) 244 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉण्ड सेबी की अनुमति मिलने के बाद जारी कर रहा है, जो 10 फरवरी को खुलकर 14 को बंद होगा। आज मुंबई (Mumbai) और कल इंदौर में रोड शो, निवेशकों से चर्चा रखी गई है। महापौर और अधिकारी आज मुंबई भी पहुंचे। एक-एक हजार रुपए के ये ग्रीन बॉण्ड आम व्यक्ति भी खरीद सकेगा। 10 हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए के ये बॉण्ड (Bond) कोई भी खरीद सकेगा और बदले में 8.25 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। नगर निगम इसके पूर्व अमृत वन प्रोजेक्ट के लिए 140 करोड़ के बॉण्ड भी सफलतापूर्वक कुछ वर्ष पूर्व जारी कर चुका है। 22 फरवरी को निगम के इस बॉण्ड की लिस्टिंग होगी। जलूद में नर्मदा प्रोजेक्ट और सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए निगम यह ग्रीन बॉण्ड ला रहा है, ताकि सालाना भारी-भरकम बिजली बिल में कमी आए।
आज सुबह महापौर पुष्यमित्र भार्गव मुंबई पहुंचे। उनके साथ निगम अधिकारी भी गए हैं। अभी तीन दिन पहले ही सेबी की अंतिम अनुमति निगम को प्राप्त हुई है, जिसके चलते आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड रूम में होगी। फिर दोपहर 3 से 4 बजे तक ब्रोकर मीट का आयोजन किया गया है और 5 से शाम 6 बजे तक वेबीनॉर का आयोजन एके केपिटल सर्विसेस लिमिटेड के मुख्यालय विंडसर सांताक्रुज में आयोजित की गई है। वहीं कल इंदौर में भी रोड शो और इन्वेस्टरों के साथ चर्चा होगी। तत्पश्चात 8 और 9 को सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों के जरिए इस ग्रीन बॉण्ड का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। समाचार-पत्रों में भी विज्ञापनों का प्रचार किया गया है। 10 फरवरी से बॉण्ड सब्स्क्रिप्शन के लिए खुल जाएगा और 4 दिन बाद 14 फरवरी को बंद होगा। केंद्र सरकार ने अपने बजट में नगरीय निकायों को वित्तीय व्यवस्था के लिए इस तरह के बॉण्ड जारी करने की अनमति दी है और निगम के ग्रीन बॉण्ड को भी लगभग 16 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि केन्द्र से मिलेगी, जिससे निगम को ब्याज भुगतान में आसानी रहेगी। ऑनलाइन उपलब्ध निगम के ग्रीन बॉण्ड को निवेशक, वित्तीय संस्थाओं से लेकर कोई भी आम व्यक्ति खरीद सकता है।
3, 5, 7 और 9 साल तक के लिए ये बॉण्ड रहेंगे और 10 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक के बॉण्ड लिए जा सकेंगे। एक बॉण्ड की कीमत एक हजार रुपए तय की गई है और इस पर सालाना सवा 8 फीसदी की दर से ब्याज भी मिलेगा। चूंकि इंदौर नगर निगम की स्वच्छता के चलते रेटिंग डबल ए है, लिहाजा ऑडिट से लेकर उसे कुछ अन्य मानक भी पूरे करना होंगे। बीते दो सालों से ग्रीन बॉण्ड को लाए जाने की तैयारी चल रही थी। बीच में कोविड के कारण निगम ये बॉण्ड नहीं ला सका और अब इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि निगम पहले भी अमृत वन के लिए बॉण्ड ला चुका है। अब केन्द्र सरकार ने बजट में भी नगरीय निकायों को बॉण्ड लाकर वित्तीय व्यवस्था करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि उसके लिए तमाम तरह की मंजूरी लेना होती है और फिर अनुमति सेबी से मिलती है, जो पिछले दिनों ही निगम को मिली और उसके बाद फिर बॉण्ड को जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। नगर निगम इस बॉण्ड के जरिए प्राप्त होने वाली 244 करोड़ की राशि जलूद में सोलर प्लांट लगाने पर खर्च करेगा। उल्लेखनीय है कि नर्मदा परियोजना के चलते तीन चरणों से इंदौर को पानी मिलता है और सालाना 150 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल निगम को चुकाना पड़ता है और सैंकड़ों करोड़ रुपए की राशि बिजली कम्पनी की भी बकाया हो गई है और जल कर के रूप में नगर निगम को सालाना 50 करोड़ रुपए की राशि भी हासिल नहीं होती है। सोलर प्लांट के बाद भारी-भरकम बिजली बिल में निगम को राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि बॉण्ड कितना सब्स्क्राइब होता है। चूंकि इंदौर नगर निगम की स्वच्छता में लगातार 6 बार नम्बर वन आने के कारण साख बढ़ गई है और वित्तीय संस्थाएं भी इस बॉण्ड में पैसा लगती है। इस तरह के ग्रीन बॉण्ड जारी करने वाला इंदौर देश का पहला शहर भी है।
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