एजी प्रमाणपत्र न जमा कराने वाले राज्यों का जीएसटी मुआवजा रोका गया: वित्त मंत्री
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार (Central government) ने 31 मई, 2022 तक सभी राज्यों को 86,912 रुपये जीएसटी अनुदान (Rs 86,912 GST subsidy) के तौर पर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने महा लेखाकार (एजी) सत्यापित प्रमाणपत्र नहीं जमा कराया है, इसलिए उनकी जीएसटी अनुदान राशि रोकी गई है।
वित्त मंत्री ने सोमवार को लोकसभा में द्रमुक सांसद ए राजा के पूरक सवाल के जवाब में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े बकाये की राशि महा लेखाकार (एजी) का प्रमाणपत्र मिलने के बाद जारी कर दी जाती है, लेकिन कई राज्यों से यह प्रमाणपत्र नहीं मिला है। इस वजह से कुछ राज्यों के जीएसटी अनुदान की राशि बकाया है।
सीतारमण ने कहा कि 31 मई 2022 तक सभी राज्यों को 86,912 रुपये जीएसटी अनुदान के रूप में जारी किए गए हैं। सदन में द्रमुक सांसद ए राजा के पूरक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्यों को एजी प्रमाणपत्र देने को लेकर ‘सक्षम’ होना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि वर्ष 2017-18 से केरल ने एक भी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया है।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह जीएसटी परिषद् तय करती है कि किन-किन राज्यों को जीएसटी अनुदान जारी किया जाना है, केंद्र सरकार नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों के महा लेखाकार प्रावधानों के मुताबिक एजी प्रमाणपत्र अनिवार्य है, जो एक सर्वमान्य प्रक्रिया है। इसलिए एजी का प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं होने से अनुदान जारी करने की प्रक्रिया भी बाधित है। (एजेंसी, हि.स.)
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