भोपाल। कोरोना संक्रमण काल के बीच प्रदेश में लगातार निजी स्कूलों द्वारा की जा रही शुल्क वसूली को लेकर प्रदेश भर में अभिभावकों का विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदेश में तालाबंदी में निजी स्कूलों द्वारा लगातार बच्चों पर शुल्क जमा करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए निजी स्कूलों से सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूलने की बात कही थी। जिसके बाद अब मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है और प्रदेश के सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि निजी स्कूल 24 मार्च 2020 के बाद से बच्चे से सिर्फ शिक्षण शुल्क ले सकेंगे।
दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव केके द्विवेदी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि निजी स्कूल शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य किसी भी तरह का शुल्क वसूलने की बात करते हैं, तो नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। उप सचिव केके द्विवेदी ने यह भी बताया कि जिन स्कूलों ने नए सत्र में बढे हुए शिक्षण शुल्क की घोषणा कर दी है और उनकी जानकारी में यह बात दी गई है। ऐसे स्कूल बढे हुए शिक्षण शुल्क की ही मांग कर सकेंगे। वहीं जिन स्कूलों ने शुल्क की घोषणा नहीं की है। वह पूर्व के ही घोषित शिक्षण शुल्क लेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त किसी भी शुल्क पर स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। द्विवेदी ने यह भी बताया कि अभिभावकों का आरोप है कि कई स्कूलों ने साल भर की शुल्क को ही शिक्षण शुल्क में जोड़ दिया है। ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि अभिभावकों के लगातार विरोध के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी स्कूलों को तालाबंदी की अवधि तक सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद कई स्कूलों ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए अभिभावकों से शिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क की मांग की थी। जिस पर यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा।
वहीं उच्च न्यायालय ने फैसले को सही ठहराते हुए तालाबंदी की इस घड़ी में सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने की बात कही थी। जिसके बाद जबलपुर उच्च न्यायालय की डबल बेंच में एक बार फिर इस आदेश को चुनौती दी गई। जिस पर अब जबलपुर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि निजी स्कूल सिर्फ शिक्षण शुल्क ही वसूल सकेंगे।
