इन्दौर। योजना क्र. 54 में बॉम्बे हॉस्पिटल (Bombay Hospital) के पीछे कृत्रिम अंग (Artificial Limbs) संचालित किया जा रहा था, उसकी विभागीय मान्यता अभी सामान्य न्याय और नि:शक्त जनकल्याण विभाग ( General Justice and Disabled Public Welfare Department) ने समाप्त कर दी। लिहाजा यहां बने भवन और पूरे परिसर को जिला प्रशासन (District Administration) द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। जमीन (Land) की लीज प्राधिकरण (Lease Authority) पूर्व में ही निरस्त कर चुका है। दूसरी तरफ प्रेस कॉम्प्लेक्स (Press Complex) के मुद्दे पर भी आज शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। खासकर उन भूखंडों के बारे में, जिन पर पुन: प्रवेश की कार्रवाई होना है। प्राधिकरण बोर्ड प्रेस कॉम्प्लेक्स (Press Complex) के भूखंडों को लेकर संकल्प क्रमांक 95, दिनांक 19.11.2020 को पारित कर चुका है, जिसमें तीन श्रेणियों में किए गए आबंटनों को बांटा गया है। प्राधिकरण सीईओ विवेक श्रोत्रिय (CEO Vivek Shrotriya) कल से ही भोपाल में मौजूद हैं। कल प्रमुख सचिव संचालक के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई और आज कैबिनेट में भी चर्चा और निर्णय होना है।
अभी पिछले दिनों प्राधिकरण ने प्रेस कॉम्प्लेक्स (Press Complex) के पीछे अयोध्यापुरी (Ayodhyapuri) से लगी ग्राम खजरानी (Khajrani) की लगभग पौने 2 लाख स्क्वेयर फीट जमीन (Land) कब्जे में लेकर अपना बोर्ड लगा दिया। योजना 77 ग्राम खजरानी (Khajrani) में प्राधिकरण ने यह जमीन (Land) श्रीमती भुलीबाई हीरालाल टाक ट्रस्ट (Smt. Bhulibai Hiralal Tak Trust) को शर्तों के साथ दी थी, मगर शैक्षणिक और स्वास्थ्य की जगह इस जमीन (Land) का वाणिज्यिक उपयोग का अभिन्यास मंजूर करवा लिया और मामला उजागर होने पर प्राधिकरण ने इकरारनामा निरस्त करते हुए जमीन (Land) का कब्जा ले लिया। इसी तरह योजना क्र. 54 में बॉम्बे हॉस्पिटल (Bombay Hospital) के पीछे दिव्यांगजनों की गतिविधियों के लिए संस्था कृत्रिम अंग (Artificial Limbs) केन्द्र को लीज पर जमीन (Land) दी थी, मगर दुरुपयोग के चलते लीज निरस्त कर दी और अब विभागीय मान्यता भी संस्था की समाप्त हो गई है। लिहाजा प्रशासन भवन और परिसर को अपने कब्जे में लेगा। कलेक्टर कार्यालय के मुताबिक कृत्रिम अंग (Artificial Limbs) केन्द्र ने दिव्यांगजनों के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए, लिहाजा विभाग ने मान्यता समाप्त कर दी। अब परिसर और निर्मित भवन का इस्तेमाल मानसिक रोग मुक्तजनों के लिए लोंग स्टे होम संचालन के रूप में किया जाएगा। एसडीएम विजय नगर को निर्देश दिए हैं कि संबंधित भवन और परिसर का तीन दिन में कब्जा लेकर सामाजिक न्याय विभाग को सौंपा जाए, ताकि विभाग ही अपने अधीन लॉन्ग स्टे होम के रूप में इसका इस्तेमाल कर सके। इधर प्रेस कॉम्प्लेक्स (Press Complex) का भी एक मुद्दा आज की कैबिनेट बैठक में रखा गया है। दरअसल योजना क्र. 54, प्रेस कॉम्प्लेक्स (Press Complex) में आबंटित भूखंड को लेकर लम्बे समय से कोर्ट-कचहरी भी चल रही है और फिर कोर्ट आदेश पर ही प्राधिकरण बोर्ड ने अपने पुराने संकल्प 93 दिनांक 29.09.2020 के जरिए कमेटी का गठन किया था और उसके प्रतिवेदन के पश्चात गत वर्ष संकल्प क्र. 95 मंजूर किया गया, जिसके मुताबिक तीन श्रेणियों में आबंटनों को बांटा गया। श्रेणी 1 में 12 भूखंडों के प्रकरणों को व्यवस्थापन के लिए शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस पर भी शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं दूसरी श्रेणी में चार भूखंडों के प्रकरण रखे गए। इसी तरह श्रेणी क्र. 3 में 5 भूखंडों के प्रकरण थे, जो मौके पर खाली हैं और आबंटन के उद्देश्य की पूर्ति करते नहीं बताए गए और इन भूखंडों पर भी पुन: प्रवेश की प्रक्रिया लम्बित है। वहीं एक अन्य श्रेणी 4 में भी कुछ अन्य प्रकरण रखे गए। इन भूखंडों की लीज निरस्त की जा चुकी है और एक भूखंड का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट आज इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है और यही कारण है कि सीईओ भी भोपाल में डेरा डाले बैठे हैं।
