नई दिल्ली। एक संसदीय समिति ने भारतीय रेलवे की शाखा IRCTC और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया है। इन प्रतिनिधियों को लोगों से जुड़े डाटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में जानकारी के लिए लोकसभा सचिवालय की ओर से तलब किया गया है। आईआरसीटीसी के अधिकारी IT से जुड़ी इस संसदीय समिति के सवालों का जवाब देने के लिए 26 अगस्त को पेश होंगे।
दरअसल, हाल ही में आईआरसीटीसी ने एक हजार करोड़ के आर्थिक लाभ के लिए यात्रियों के निजी डाटा को मॉनेटाइज करने का फैसला लिया था। जिसके बाद कंपनी ने इसके लिए एक टेंडर भी जारी कर दिया था। इसको लेकर एक्सपर्ट ने चिंता भी जाहिर की थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने आईआरसीटीसी के अधिकारियों को शुक्रवार को नागरिकों के डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश होने के निर्देश जारी किए हैं।
ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि को भी इसी दिन इस मुद्दे पर पैनल के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं। बता दें कि आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की एक शाखा है जो खानपान एवं पर्यटन निगम का काम करती है। इस प्लेटफॉर्म के 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जिनमें से 7.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लाखों यात्री रेलवे के रिजर्वेशन टिकटों की बुकिंग करते हैं।
आईआरसीटीसी के डाटा मॉनेटाइज के निर्णय पर एक्सपर्ट ने यूजर्स के निजी डाटा को लेकर चिंता जाहिर की थी और इस निर्णय को गलत बताया था। एक्सपर्ट का मानना था कि यूजर्स केवल टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी पर अपनी निजी जानकारी शेयर करते हैं, ये मॉनेटाइजेशन के लिए नहीं है। बता दें कि आईआरसीटीसी के डाटा मॉनेटाइजेशन में यूजर्स की निजी जानकारी जैसे नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पैमेट मोड आदि शामिल हैं।
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