भोपाल। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस अभियान में हिस्सा लेने वालों से जुड़े दस्तावेजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जाएगा। यह अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ था, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत रेल कर्मचारी यूनियनों के साथ मिलकर आम जनता भी जुड़ रही है। विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है और निजीकरण के संभावित नुकसान के बारे में जनता को जागरूक किया जा रहा है। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई जानकारों ने चर्चा भी की है। इसमें मप्र के पूर्व एडवोकेट जनरल आनंद मोहन माथुर, वरिष्ठ समाजसेवी प्रताप सामाल, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर मप्र के सचिव सुनील गोपाल भी शामिल हुए और अपनी बात रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि निजीकरण आम जनता के ऊपर बोझ बनेगा।
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