- इस बार विधायकों ने संगठन से माध्यम से बनवाई सूची तो कई महत्वपूर्ण नामों को लेकर लगा रहे मंत्रियों के चक्कर
- सारे भाजपाई तबादलाप्रेमी हुए
इंदौर। सरकार (Government) ने तबादलों (Transfer)से रोक क्या हटाई, सारे भाजपाई (BJP) तबादला (Transfer) कराने में लग गए। इंदौर (Indore) जिला और शहर के अध्यक्षों के साथ-साथ नेताओं ने 600 से अधिक नाम भोपाल (Bhopal) भेजे हैं और इस सूची को लेकर वे मंत्रियों (Minister)के चक्कर काट रहे हैं। वहीं कई विधायकों ने भी संगठन के माध्यम से अपने नामों की सूची भोपाल (Bhopal) भेज दी है। कुल मिलाकर सभी नेता अभी तबादलों (Transfer) में ही लगे हैं।
1 से 31 जुलाई के बीच सरकार ने तबादलों पर से रोक हटाई है, लेकिन जिलों से सूची नहीं पहुंचने और अधिकांश लोगों द्वारा आवेदन नहीं किए जाने की दशा में इसकी तारीख बढ़ाकर अब 7 अगस्त कर दी है। यानी 7 अगस्त तक तबादले हो सकेंगे। दूसरे जिलों की तरह इंदौर (Indore ) में भी भाजपा (BJP) नेता (Minister)तबादलों की जुगाड़ में लग गए हैं। भाजपा कार्यालय दीनदयाल भवन पर पिछले 15 दिनों से भीड़ जमा हो रही है और कोई न कोई अपने नाम लेकर नगर और जिलाध्यक्ष के पास आ रहा है। इनमें इंदौर जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों की सूची लंबी है, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने वालों की सूची अलग से बनाई गई है, क्योंकि इस सूची में विभागीय अनुमति लेना होगी। ऐसे नेताओं की सूची नगर और जिले द्वारा तैयार की गई है। इसी बीच दलाल टाइप के नेता भी सक्रिय हो गए हैं और वे भी भाजपा कार्यालय तथा शहर के विधायकों के घर के चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिले के अध्यक्ष राजेश सोनकर द्वारा जो सूची तैयार की गई है, उसमें 200 से अधिक नाम रखे गए हैं। इस सूची में केवल वे ही नाम हैं जो संगठन के माध्यम से आए हैं।
कुछ नेता मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर के पास भी नाम लेकर पहुंचे थे, जिनकी सूची अलग से तैयार की गई है। हालांकि अधिकांश नेता सिलावट और ठाकुर के माध्यम से ही तबादला कराना चाह रहे हैं। वहीं नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के पास भी तबादला करवाने वालों की एक बड़ी सूची तैयार हो गई है। इस सूची में 400 के आसपास नाम हैं। हालांकि सूची में यह भी लिखा जा रहा है कि किस नाम की किस नेता द्वारा सिफारिश की गई है। एक तरह से करीब 600 से अधिक नामों की तबादला सूची बनाई गई है और सभी के सामने अर्जेन्ट लिखा हुआ है। बताया तो यह जा रहा है कि एक सूची प्रभारी मंत्री को भी दी गई, क्योंकि उनकी अनुमति के बगैर जिले के ट्रंासफर नहीं होंगे और बाहर के ट्रंासफरों के लिए वहां के प्रभारी मंत्रियों को सूची भेजी गई है।
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