मुंबई। लोकप्रिय ब्रिटिश टीवी शो ‘मैन वर्सेस वाइल्ड’ (Popular British TV show ‘Man Vs Wild’) के प्रजेंटर बेयर ग्रिल्स (Presenter Bear Grylls) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को समन जारी किया। भारतीय स्क्रिप्टराइटर (Indian scriptwriter) ने कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन (Copyright violation) को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि शो ‘गेट […]
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कहा कि आपराधिक मामलों (criminal cases) में निष्पक्ष सुनवाई न सिर्फ संवैधानिक लक्ष्य (constitutional goal) है, बल्कि यह इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) भी है। निष्पक्ष सुनवाई (Fair trial) इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे मामले में आरोपी को अपना बचाव करने […]
नई दिल्ली । छेड़छाड़ (molestation) के एक हाईप्रोफाइल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एफआईआर (FIR) खारिज करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि निचली अदालत में केस चलेगा, अगर आरोप गलत साबित हुए तो लड़की द्वारा आरोपी को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मामले का आरोपी यूएन में अहम पद नियुक्त था, […]
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने सोमवार को दिल्ली पुलिस (Delhi police) को ‘कश्मीर फाइल्स’ विवाद (‘Kashmir Files’ Controversy) के दौरान 30 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के आवास के बाहर हंगामे (Ruckus Outside Residence) की जांच के संबंध में अपनी स्थिति रिपोर्ट (Status Report) की एक प्रति मुख्यमंत्री सचिवालय […]
नई दिल्ली । लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (social media platforms) इंस्टाग्राम और फेसबुक (Instagram and Facebook) की पेरेंट कंपनी ‘मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक’ ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दावा किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (फ्री स्पीच) के तहत अधिकारों को उसके खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक […]
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ जांच की मांग वाली (Seeking Probe) एक याचिका खारिज कर दी (Junks Plea), जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके सिख फॉर जस्टिस (SFJ) नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से संबंध हैं […]
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र से जवाब मांगा (Seeks Centre Response) है, जिसमें वृद्ध सांडों और भैंसों के वध (Cattle Slaughter) पर पूर्ण प्रतिबंध (Total Ban) लगाने की मांग की गई (Seeking) है। चीफ जस्टिस डी. एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच […]
नई दिल्ली । वैवाहिक दुष्कर्म (marital rape) को तब तक माफ किया जाएगा जब तक कि यह एक स्पष्ट अपराध नहीं बन जाता। शादी में सहमति को नजरअंदाज करने का एक सार्वभौमिक लाइसेंस नहीं है। दो गैर सरकारी संगठनों (NGOs) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के समक्ष यह तर्क दिया। उन्होंने […]
नई दिल्ली। वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के अपराधिकरण की मांग कर रही याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई। मंगलवार को कोर्ट ने कहा है कि कैसे एक शादीशुदा महिला (Married woman) को संभोग से इनकार करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है. जबकि, बगैर सहमति के संबंध बनाने पर […]