जबलपुर। मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) में छाए कोरोना संकट (Corona Crisis) को लेकर स्वत संज्ञान वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से कोरोना मामले पर 11वीं एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश(11th Action Taken Report presented in High Court) की गई. राज्य सरकार ने इसमें कोरोना संकट […]
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जबलपुर हाईकोर्ट की कार्यवाही का अब सीधा प्रसारण होगा, ऐसा करने वाला MP देश का पांचवा राज्य बना
जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट की कार्यवाही (Jabalpur High Court proceedings) का अब सीधा प्रसारण किया जाएगा. लाइव स्ट्रीमिंग (live streaming) शुरू हो गयी है. ऐसा करने वाला MP देश का पांचवा राज्य बन गया है. कोरोना (Corona) काल में ये फैसला पक्षकारों के लिए राहत देने वाला है. हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग (High Court proceedings) का […]
सरकारी संपत्तियों को बेचने का मामला, हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार से मांगा जवाब
जबलपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने (sale of government properties) के खिलाफ बीते दिनों हाईकोर्ट (High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई थी. अब उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार (State Government) को नोटिस(Notice) भेजकर जवाब मांगा है. सरकार को 4 […]
जबलपुर हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा -विदेशों से वैक्सीन राज्य क्यों जुटाएं, केंद्र क्यों नहीं?
भोपाल। मई के महीने में मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) को जितनी संख्या में वैक्सीन डोज़(Corona Doses) दिए जाने का वादा किया गया था, उससे आधे भी नहीं मिल सके, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Jabalpur High Court)ने इस बारे में केंद्र सरकार (Central Government) से पूछा : ‘राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटें लगाकर लोकल स्तर पर […]
किराना सिर्फ होम डिलेवरी से ही मिलेगा और फल-सब्जी के भी चलायमान ठेले
इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर (Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench) के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल ,सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक शहर में किराने की खेरची दुकानें नहीं खुलेगी यानी उनमें ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो […]
10 साल पुराने ऑटो होंगे बंद, 4 रंगों का भी प्रावधान
इंदौर। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) द्वारा दिए गए निर्देशों के चलते परिवहन विभाग (Transport Department) इंदौर सहित प्रदेशभर में दौडऩे वाले ऑटो रिक्शाओं (Auto Rickshaws) के लिए विनियमन योजना-2021 लागू कर रहा है, जिसके चलते अभी विभाग ने गजट नोटिफिकेशन करते हुए 15 दिन में दावे-आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिसमें 10 साल से […]