नगर निगम की छवि खराब करना चाहती है दिल्ली सरकार : महापौर

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हिंदूराव अस्पताल को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गलत बयानबाजी कर उत्तरी दिल्ली निगम की छवि को बिगाड़ना चाहती है और इसका मुख्य उद्देश्य निगम चुनाव में फायदा लेना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली की सरकार तो चल नहीं रही है वो नगर निगम क्या चलाएंगे।

जय प्रकाश ने एक बायान में कहा कि जब से हिंदूराव अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया गया है तब से लेकर आज तक दिल्ली सरकार ने एक भी पैसा हिंदूराव अस्पताल के लिए नहीं दिया, जिसके संबंध में हमने कई बार समीक्षा बैठक भी की है। हमने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक में भी इस बात को कहा था कि हिंदूराव अस्पताल में करोना मरीजों की संख्या काफी कम है जिसे देखते हुए कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तरी दिल्ली निगम को फोन के माध्यम से निर्देश दिया है कि हिंदूराव अस्पताल में करोना मरीजों की कम संख्या को देखते हुए उन्हें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया जाए और हिंदूराव अस्पताल में सामान्य सेवाओं को बहाल कर दिया जाए।

महापौर ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फंड में कटौती कर या बकाया फंड नहीं देकर निगम को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना चाहती है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020-21 बीटीए का 425.06 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य मद में 57.18 करोड़, स्वच्छता मद में 271.80 करोड़ और शिक्षा मद में 201.80 करोड़ यानी कुल 955.84 करोड़ रुपये उत्तरी दिल्ली निगम को नहीं दिया है। इसके कारण कर्मचारियों को वेतन देने एवं विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली के नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के कोविड-19 मरीजों को राज्य सरकार के अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, अगर दिल्ली नगर निगम हिंदू राव और कस्तूरबा अस्पतालों को चलाने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें राज्य सरकार को सौंप देना चाहिए। (एजेंसी, हि.स.)