भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अधिसूचना पारित की, जिसके कहा गया है कि हाई कोर्ट के अलावा राज्य की सभी अदालतों को ‘अधीनस्थ न्यायपालिका’ की जगह ‘जिला न्यायपालिकाÓ कहा जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट के अलावा सभी अदालतों को अधीनस्थ न्यायालय की जगह ‘ट्रायल कोर्ट’ कहने का भी संकल्प पारित किया गया। पूर्ण कोर्ट […]
नई दिल्ली। देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) ने शनिवार को कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया (due process of law) में नागरिकों का विश्वास और स्वतंत्रता की रक्षा न्यायपालिका (Judiciary) में निहित है, जो ”स्वतंत्रताओं की संरक्षक” (“Guardian of Freedoms”) है। प्रधान न्यायाधीश ने मुंबई में एक […]
1. अदाणी समूह ने हासिल किया 5जी लाइसेंस, कंपनी मुहैया कराएगी ये सेवाएं अदानी डेटा नेटवर्क (Adani Data Network) को 5जी एक्सेस सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस जारी कर दिया जारी गया है, जो इसे देश में सभी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। बता दें कि हाल ही में 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी […]
इस्लामाबाद । विदेशी साजिश का रोने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम (Pakistan former PM) इमरान खान (Imran Khan) अब उस कथित पत्र की जांच नहीं करने के लिए देश की न्यायपालिका (Judiciary) पर निशाना साध रहे हैं। कुर्सी चले जाने के बाद भी इमरान का आरोप-प्रत्यारोप जारी है। पाकिस्तान (Pakistan) के आगामी चुनाव की […]
नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) ने शुक्रवार को सरकारों द्वारा न्यायपालिका को बदनाम (defame the judiciary) करने प्रवृत्ति की निंदा की। मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice ) ने कहा कि जजों पर आरोप लगाने का प्रयास पहले केवल निजी पार्टियों द्वारा किया जाता था, लेकिन हाल ही में सरकार […]
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने कहा कि मोदी सरकार (Modi Government) ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस स्पाईवेयर को लोगों की आवाज दबाने का साधन बनाया है। वे बजट 2022 पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर लोकसभा में बुधवार को धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के मौके पर बोल रहे […]
नई दिल्ली । भारत (India) के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा (Chief Justice NV Ramana) ने रविवार को कहा कि कानून (Law) को मानवीय रूप से (Humane way) काम करने की जरूरत (Needs to work) है और राज्य की न्यायपालिका (Judiciary) को लोगों की समस्याओं और उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील (Sensitive) होना चाहिए। उन्होंने […]
– लालजी जायसवाल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ के समान होती है। नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि निचली अदालतों में न्यायाधीशों के चयन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, जिससे जजों की कमी से जूझ रही न्यायपालिका में […]
हैदराबाद। उपराष्ट्रपति (Vice President) एम. वेंकैया नायडू (Venkaiya Naidu) ने न्यायपालिका (Judiciary) को मातृभाषा बोलने वालों (Mother tongue speakers) के लिए सुलभ (Accessible) बनाने की आवश्यकता (Requirement) को लेकर आह्वान किया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की हालिया पहल के साथ, एक महिला को अदालत में तेलुगु में बोलने की अनुमति […]
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को उस याचिका (Petition) को खारिज (Reject) कर दिया, जिसमें सरकार को न्यायपालिका (Judiciary ) के लिए अलग और पर्याप्त फंड (Separate fund) आवंटित (Allocation) करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में अधिवक्ता […]